Pm E-Drive Yojana Kya hai : पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत् इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने 10 हजार की सब्सिडी मिलेंगी। सरकार खर्च करेंगी ₹10,900 करोड़ रूपए, जानें मोदी को मेगा प्लान
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अनुकूल है।पर्यावरण अनुकूल होने के कारण भारत सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए PM E-Drive Yojana शुरू की है। डीजल और पेट्रोल सीमित संसाधन है, इसलिए सरकार भी चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करें।
ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उन्हें सब्सिडी देने के लिए नई योजना लॉन्च कर दी है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ₹10,900 करोड़ की भारी धनराशि खर्च की जाएगी। जिससे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, बस, ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करने पर ग्राहकों को सब्सिडी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। आज का ब्लॉग PM E-Drive Scheme पर है, जिसमे हम इस योजना के बारेe सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।
पीएम ई-ड्राइव स्कीम क्या है ( Pm E-Drive Yojana Kya hai )
पीएम ई-ड्राइव योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर ग्राहकों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे हमारा पर्यावरण भी सेफ रहे और हम भी। इस योजना के तहत सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलेगी।
Pm E-Drive Yojana के तहत मिलने वाले लाभ
पीएम ई-ड्राइव स्कीम ( Pm E-Drive Scheme ) के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, बस, ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी जानकारी निम्नवत है :
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी
अगर आपके पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है तो पहले वर्ष ₹5000 की सब्सिडी जाएगी। यह सब्सिडी प्रति किलोवाट के हिसाब से है। पहले वर्ष न्यूनतम 5000 और अधिकतम 10000 की सब्सिडी मिल सकती है। जबकि दूसरे वर्ष के लिए यही सब्सिडी घटकर ₹2500 और अधिकतम ₹5,000 रुपए हो जायेगी।
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए सब्सिडी
अगर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी की बात करें तो पहले वर्ष के लिए 25,000 तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि यही सब्सिडी दूसरे वर्ष घटकर 12,500 रुपए हो जाएगी।
माल ढुलाई वाले तिपहिया वाहन)
अगर आप माल ढुलाई वाले तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन को लेना चाहते हैं तो आपको पहले वर्ष में ₹50,000 की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि दूसरे वर्ष में यह सब्सिडी घटकर ₹25,000 हो जाएगी।
इलेक्ट्रिक बस और ट्रक के लिए सब्सिडी
इलेक्ट्रिक बस और ट्रैकों के लिए इस योजना के तहत विशेष सब्सिडी की प्रावधान किया गया है, इससे बड़े वाहनों को भी प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि इलेक्ट्रिक बस और ट्रक के लिए कितना सब्सिडी मिलेगा इसका अभी कोई अधिक जानकारी नहीं दी गई है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की सबसे बड़ी समस्या रेंज होती है। लेकिन अब इसके चार्जिंग को लेकर टेंशन लेने की बात नही है। रेंज की समस्या को समाप्त करने के लिए भारतीय सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेंगे, जैसे पेट्रोल पंप को विकसित किया गया है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत प्रमुख शहरों और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जायेगे। जिसमें 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, इलेक्ट्रिक टू और थ्री-व्हीलर्स के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर शामिल है।
भारत सरकार इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 2000 करोड रुपए खर्च करने वाली है, जिससे चार्जिंग की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके।
ई-वाउचर और सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया
पीएम ई-ड्राइव स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करने वाले ग्राहकों और डीलरों को ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा, जो ग्राहक और डीलरों के आधार कार्ड से लिंक होगा। पीएम ई-ड्राइव योजना का लाभ लेने के लिए इसके पोर्टल पर जाकर खरीदार और डीलर दोनों को ई-वाउचर पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करने होंगे। उसके बाद इस ई-वाउचर को पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके साथ-साथ एक सेल्फी भी अपलोड करनी पड़ेगी।
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सब्सिडी के दुरुपयोग से बचने के उपाय
पीएम ई-ड्राइव स्कीम के दुरुपयोग से बचने के लिए सरकार में पहले से ही तैयारी कर ली है। हर 6 महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों के जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की लाभार्थी इस योजना के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अगर कोई भी लाभार्थी इस योजना के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे इस योजना के तहत मिलने वाले सभी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा।
निष्कर्ष
पीएम ई-ड्राइव योजना भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक नई क्रांति है, जो ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। भारतीय सरकार भी चाहती है कि लोग पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के ग्राहकों को लाभान्वित करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी, जिसके लिए सरकार 200 करोड रुपए खर्च करने वाली है।
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